दुनिया में जाति कानून: यह वैश्विक स्तर पर एक खंडित तस्वीर है। भारत और नेपाल के संविधानों में जातिगत भेदभाव पर अंकुश लगाने के लिए कानून (अनुच्छेद 15 और 17) हैं। हीडलबर्ग विश्वविद्यालय [Südasien 1/2015] और HURIGHTS Osaka क्रमशः भारत और नेपाल के संविधानों में जातिगत भेदभाव संबंधी कानूनों की पहचान करते हैं। जापान में 2016 का एक ऐसा कानून है, जिसमें कोई दंड नहीं है (HURIGHTS Osaka)।
यूके, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में रोजगार और सार्वजनिक सेवाओं में भेदभाव संबंधी कानून हैं और इन कानूनों में वंश (Descent) को शामिल करने के लिए संशोधन करके जाति-आधारित भेदभाव को लागू करते हैं (IDSN) [The Universal Declaration of Human Rights in Action, Chapter 6]। हमने देशवार स्थितियों और संयुक्त राष्ट्र के रुख का सारांश दिया है तथा स्रोत उपलब्ध कराए हैं।
अंतरराष्ट्रीय जाति कानून: संयुक्त राष्ट्र क्या कहता है?
जाति पर कोई स्वतंत्र संयुक्त राष्ट्र अभिसमय नहीं हैं। 22 अगस्त 2002 को CERD ने सामान्य अनुशंसा 29 को अपनाया और कहा कि CERD के अनुच्छेद 1 (1) में प्रयुक्त ‘वंश’ शब्द में जाति शामिल है। इस प्रकार, जातिगत भेदभाव पर अंतरराष्ट्रीय संधि नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय (CERD) है।
2009 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने वंश और काम के आधार पर भेदभाव समाप्त करने के लिए गैर-बाध्यकारी सिद्धांतों और दिशानिर्देशों का एक समूह तैयार किया (IDSN) [UN Document E/CN.4/2009/WI/4]। IDSN मानवाधिकार परिषद द्वारा इसे अपनाए जाने की वकालत करता रहा है (IDSN)। हमारी जानकारी के अनुसार, इसे अपनाया नहीं गया है।
28 जनवरी 2016 को अल्पसंख्यक मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक की रिपोर्ट (A/HRC/31/56) जारी की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया भर में कम-से-कम 25 करोड़ लोग जाति और विरासत में मिली सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का सामना करते हैं, और यह स्थिति मुख्यतः एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व और प्रशांत क्षेत्र में तथा प्रवासी समुदायों के बीच पाई जाती है (UN News, 2016)।
इस रिपोर्ट के संबंध में भारत ने परिषद को बताया कि विशेष प्रतिवेदक ने अपने अधिकार-क्षेत्र से अधिक कार्य किया है, और सेनेगल ने रिपोर्ट के बारे में राय की कमी व्यक्त की (UN Geneva, 2016)। “26 करोड़” का आंकड़ा नागरिक समाज संगठनों (IDSN, HRW) द्वारा प्रदान किया गया एक अनुमानित आंकड़ा है (IDSN)।
जाति भेदभाव पर प्रतिबंध वाले देश: भारत और नेपाल
भारत
भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 जाति-आधारित भेदभाव की प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है (Drishti IAS)। अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 में बाद में संशोधन करके इसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 बनाया गया (Wikipedia, SC/ST Act)। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ (Wikipedia, SC/ST Act)।
अनुच्छेद 17 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 पर हमारे पिछले लेखों में विस्तार से चर्चा की गई है। Drishti IAS के अनुसार, इन कानूनों के बावजूद, न्यायालयों ने अत्याचारों के दोषियों को शायद ही कभी दोषी ठहराया है।
अपने पिछले लेख में हमने भारत के बारे में लिखा था।
नेपाल
नेपाल में जाति व्यवस्था का कानूनी संहिताकरण 1854 में हुआ। 1963 तक लगातार बनाए गए कानूनी संहिताओं ने इस व्यवस्था को बड़े पैमाने पर बनाए रखा (Südasien 1/2015)। देश में जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता को लक्षित करने वाला पहला कानूनी प्रावधान मई 2011 में बनाया गया (Südasien 1/2015)।
जातिगत भेदभाव पर कानून: जापान और कुछ पश्चिमी देश
जापान
जापान का बुराकु भेदभाव के उन्मूलन को बढ़ावा देने संबंधी अधिनियम 16 दिसंबर 2016 को बनाया गया। हालांकि यह अधिनियम राज्य को बुराकु भेदभाव समाप्त करने के उपाय करने का दायित्व देता है और राज्य संस्थाओं को बुराकु भेदभाव से निपटने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता बताता है, लेकिन इसमें बुराकु भेदभाव के लिए कानूनी दंड का प्रावधान नहीं है (HURIGHTS Osaka, 2023)। अधिक जानकारी के लिए कृपया बुराकुमिन समुदाय देखें।
संयुक्त राज्य अमेरिका
वर्ष 2023 में, संयुक्त राज्य अमेरिका में वॉशिंगटन राज्य जाति के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बना (Littler, 2023)। वर्ष 2026 में न्यूयॉर्क राज्य में हस्ताक्षरित विधेयक पारित होने में विफल रहे (Hindu American Foundation, June 5, 2026)। अधिक जानकारी के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका देखें।
यूनाइटेड किंगडम
यूनाइटेड किंगडम में, समानता अधिनियम 2010 के माध्यम से सरकार को जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून में संशोधन करना आवश्यक है। आज तक सरकार ने यह कार्रवाई नहीं की है (Humanists UK, April 2023)। विशिष्ट कानूनों के अभाव में, न्यायालयों ने काफी हद तक न्यायिक नजीरों पर भरोसा किया है। अधिक जानकारी के लिए यूनाइटेड किंगडम देखें।
कनाडा
ओंटारियो में कानूनों में जाति के लिए अलग से संरक्षण नहीं है, लेकिन OHRC के सुझाव के अनुसार (October 26, 2023), इसे कानून के मौजूदा प्रावधानों, जैसे नस्ल, पंथ या वंश, के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। संघीय स्तर पर, M-128 में जाति-आधारित भेदभाव के निषेध को शामिल करने के लिए कनाडाई मानवाधिकार अधिनियम में संशोधन करने का आह्वान किया गया है (House of Commons, M-128)।
ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया में, राष्ट्रीय नस्लवाद-विरोधी रूपरेखा की सिफारिश 17 ऑस्ट्रेलियाई सरकार से जातिगत भेदभाव को संबोधित करने के लिए वैकल्पिक उपायों का पता लगाने का आह्वान करती है (NRI Affairs, 2026)। 9 फरवरी 2026 को सीनेट एस्टीमेट्स सुनवाई में, AHRC के तत्कालीन अध्यक्ष ह्यूग डी क्रेटसर ने कहा कि जातिगत भेदभाव के मामलों को स्वीकार करने के लिए AHRC द्वारा अपनाई गई पद्धति “ऑस्ट्रेलियाई न्यायालयों में परीक्षित नहीं हुई है” (NRI Affairs, 2026)।
Caste Discrimination Amendment Act 2024 (Queensland) के संबंध में, NRI Affairs का कहना है कि यह कानून नस्ल की परिभाषा में वंश, पूर्वजता या जाति को शामिल करने के लिए संशोधन करता है (NRI Affairs)। हालांकि, मार्च 2025 में, क्वींसलैंड सरकार ने अधिनियम के कार्यान्वयन को स्थगित करने की घोषणा की (Equality Australia)। अधिनियम की वर्तमान स्थिति अज्ञात है।
यूरोपीय संसद
अक्टूबर 2013 में, यूरोपीय संसद ने जातिगत भेदभाव के उन्मूलन पर एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में कहा गया कि यूरोपीय संघ को जातिगत भेदभाव समाप्त करने के प्रयासों का “समर्थन और सुदृढ़ीकरण” करना चाहिए और यूरोपीय संघ के व्यापार समझौतों का जातिगत भेदभाव पर उनके प्रभावों के लिए आकलन किए जाने का आह्वान किया गया (Counterview; IDSN)।
यह प्रस्ताव यूरोपीय संघ या उसके सदस्य देशों पर कानूनी दायित्व नहीं डालता। यह हमारी व्याख्या है। अन्य देशों का सारांश Caste discrimination across the world में शामिल है।
कौन से देश में जाति कानून है?
- नेपाल: 2011 का कानून
- जापान: 2016 का कानून (दंड का प्रावधान नहीं)
- यूनाइटेड किंगडम: Section 9(5)(a) Direction के अभाव में न्यायिक उपाय पर निर्भरता
- संयुक्त राज्य अमेरिका: विश्वविद्यालयों और शहर-स्तर पर नियम/नीतियां; राज्य-स्तर पर विधेयक अटका/वीटो किया गया
- कनाडा: Motion M-128; कोई अलग कानून नहीं
- ऑस्ट्रेलिया: रिपोर्ट में सिफारिश; कोई अलग कानून नहीं
विभिन्न दृष्टिकोण
एक दृष्टिकोण यह है कि जाति-विरोधी कानून के अभाव ने पीड़ितों को असुरक्षित और उपायों से वंचित छोड़ दिया है। ऊपर उल्लिखित 2016 की संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट जाति-आधारित भेदभाव से निपटने के लिए तत्काल और शीघ्र कदम उठाने का आग्रह करती है। हालांकि, भारत ने रिपोर्ट का समर्थन किया और सिफारिशों का स्वागत किया।
अमेरिका में, HAF और CoHNA जैसे संगठन भारतीय और हिंदू अमेरिकी समुदायों को ऐसे जाति-विरोधी भेदभाव कानूनों से समर्थन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये दोनों संगठन इन कानूनों के विरोधी पक्ष में हैं।
कानूनी प्रणालियों की तुलना करने के लिए कानूनी पाठों का विश्लेषण करना आवश्यक है, और हमारे मामले में ये तुलनाएं हिंदी पाठों में उपलब्ध हैं। Ambedkarite Educational Program (AEP) अंग्रेजी-ब्लॉगिंग, वेबसाइट और ईमेल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तथा अन्य Google AI उपकरणों और सेवाओं में प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके लिए ₹ 297 का एकमुश्त भुगतान आवश्यक है और यह आजीवन मान्य है। निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए, आप Movement में शामिल हो सकते हैं।
निष्कर्ष
जाति संबंधी कानून देशों के अनुसार अलग-अलग हैं। भारत और नेपाल में विशिष्ट जाति संबंधी कानून हैं। जापान में दंड के बिना जाति-आधारित कानून है। अधिकांश पश्चिमी देश जाति के आधार पर भेदभाव से निपटने के लिए नस्ल और वंश संबंधी मौजूदा कानूनों का उपयोग करते हैं।
संयुक्त राष्ट्र ने “वंश” के अंतर्गत जाति को शामिल करने पर विचार किया है। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र के कोई विशिष्ट प्रस्ताव और/या बाध्यकारी कानून नहीं हैं। जाति-विरोधी आंदोलन के समर्थकों ने जाति के आधार पर भेदभाव के मामलों को समाप्त करने के लिए विशिष्ट कानून की मांग की है। जाति-विरोधी आंदोलन के कुछ आलोचकों का मानना है कि ऐसा कानून किसी समुदाय को निशाना बनाने और कलंकित करने का एक माध्यम है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
दुनिया में जाति कानून किस देश में है?
भारत में संविधान के Articles 15 और 17 और 1955/1976 व 1989 के कानून हैं (Drishti IAS; Wikipedia, SC/ST Act)। नेपाल में 2011 का खास कानून है (Südasien 1/2015)। जापान में 2016 का अधिनियम है, जिसमें सज़ा नहीं है (HURIGHTS Osaka)।
कौन से देश में जाति कानून है?
ऊपर “एक नज़र में” सूची में भारत, नेपाल, जापान और पश्चिमी देशों की स्थिति दी है। पश्चिमी देशों में नाम लेकर जाति पर रोक वाला कोई पूरे देश का कानून हमें अपने स्रोतों में नहीं मिला। सिएटल और Fresno जैसे शहरों में स्थानीय नियम हैं (Bloomberg Law, 2023; Littler, 2023)।
अंतरराष्ट्रीय जाति कानून क्या है?
CERD की General Recommendation 29 (22 अगस्त 2002) कहती है कि ICERD में “वंश” के तहत जाति आती है (IDSN)। 2009 में UN के दिशानिर्देशों का मसौदा प्रकाशित हुआ, जो बाध्यकारी नहीं है (IDSN)।
जाति भेदभाव पर प्रतिबंध वाले देश कितने हैं?
हमारे पास ऐसी कोई सत्यापित गिनती नहीं है। हमने इन देशों की स्थिति जाँची: भारत, नेपाल, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया।
जातिगत भेदभाव कितने लोगों को प्रभावित करता है?
UN की Special Rapporteur के अनुसार कम से कम 25 करोड़ लोग (UN News, 2016)। अभियान संगठन 26 करोड़ का अनुमान देते हैं (IDSN)।
SOURCES
- IDSN, CERD General Recommendation 29: https://idsn.org/fileadmin/user_folder/pdf/New_files/IDSN/IDSN_position_paper_on_Caste_Race_and_Descent_2010.pdf
- IDSN, UN Principles and Guidelines: https://idsn.org/final-report-on-discrimination-based-on-work-and-descent-published-by-the-un/
- UN News, Rita Izsák की रिपोर्ट: https://news.un.org/en/story/2016/03/525012
- UN Geneva, Human Rights Council की बहस: https://ungeneva.org/zh/news-media/meeting-summary/2016/03/human-rights-council-holds-interactive-dialogue-special-2
- UN Digital Library, A/HRC/31/56: https://digitallibrary.un.org/record/831486
- Drishti IAS: https://www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-analysis/untouchability-in-india
- Wikipedia, SC/ST Act: https://en.wikipedia.org/wiki/Scheduled_Caste_and_Scheduled_Tribe_(Prevention_of_Atrocities)_Act,_1989
- Südasien 1/2015, Heidelberg University: https://hasp.ub.uni-heidelberg.de/journals/sasien/article/download/16963/16445/35281
- HURIGHTS Osaka: https://www.hurights.or.jp/archives/focus/section3/2017/03/law-against-buraku-discrimination.html
- Japan Law Translation: https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/4080/en
- Bloomberg Law: https://news.bloomberglaw.com/states-of-play/newsom-vetoes-californias-first-in-nation-ban-on-caste-bias
- Littler: https://www.littler.com/news-analysis/asap/california-governor-vetoes-bill-banning-caste-discrimination
- Hindu American Foundation: https://www.hinduamerican.org/new-york-state-caste-bills-fail/
- CoHNA: https://cohna.org/win-for-equality-as-new-york-state-caste-bills-targeting-american-hindus-fail-to-advance/
- legislation.gov.uk: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/9/2018-12-01
- Humanists UK: https://humanists.uk/campaigns/policy-unit/caste-discrimination/
- CIPP: https://www.cipp.org.uk/resources/news/the-equality-act-2010-caste-discrimination.html
- OHRC: https://www.ohrc.on.ca/en/news-center/ohrcs-policy-position-caste-based-discrimination
- House of Commons, M-128: https://www.ourcommons.ca/members/en/don-davies(59325)/motions/13193276
- NRI Affairs, Senate Estimates: https://www.nriaffairs.com/senate-grilling-puts-caste-discrimination-back-on-national-agenda/
- NRI Affairs, Queensland: https://www.nriaffairs.com/the-film-breaking-the-diasporas-oldest-silence/
- Equality Australia: https://equalityaustralia.org.au/wp-content/uploads/2025/03/What-will-stopping-the-anti-discrimination-reforms-mean-for-LGBTIQ-communities.pdf
- Counterview (European Parliament): https://counterview.in/2013/10/european-parliament-passes-resolution.html?m=0
- IDSN, European Parliament: https://idsn.org/ep-the-eu-must-fight-caste-discrimination/
