अमेरिका में जाति: कानूनी परिदृश्य
अमेरिका में जाति को लेकर बातचीत हाल ही में कानूनी क्षेत्र में स्थानांतरित हुई है। फरवरी 2023 में, सिएटल जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बना। उसी वर्ष बाद में, कैलिफोर्निया के गवर्नर ने इसी तरह के कानून पर वीटो कर दिया। 2026 में, न्यूयॉर्क में ऐसा करने वाले दो कानून पारित होने में विफल रहे।
तो, अमेरिका में जातिगत भेदभाव से संबंधित कानूनों की स्थिति क्या है? हम यहां दोनों पक्षों के कानून, मामलों और विचार प्रस्तुत करते हैं।
अमेरिका में जाति पर चर्चा मूल रूप से कहां हुई
2024 के कार्नेगी इंडियन अमेरिकन एटीट्यूड्स सर्वे के अनुसार, भारतीय अमेरिकी अमेरिका की सबसे बड़ी अप्रवासी आबादियों में से एक हैं, जिनकी संख्या 52 लाख है। सर्वेक्षण में आगे बताया गया कि 46% भारतीय अमेरिकी सामान्य या उच्च जातियों से, 2% अनुसूचित जातियों से, 5% अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से और 1% अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं। 32% उत्तरदाताओं ने अपनी जाति नहीं बताई और 14% उत्तरदाताओं को अपनी जाति का पता नहीं था।
प्रवासी समुदाय में जाति के अस्तित्व पर पहली बार व्यवस्थित रूप से डॉ. आंबेडकर ने 1916 में अध्ययन और दस्तावेजीकरण किया था। उनका महत्वपूर्ण मूल लेख और कोलंबिया में उनके समय का विवरण यहां पढ़ें: आंबेडकर के कोलंबिया वर्ष।
कुछ हालिया लेखकों ने भारत की जाति-व्यवस्था और अमेरिका की नस्ली व्यवस्थाओं में भेदभाव के रूपों के बीच समानताएं पाई हैं (कार्नेगी एंडोमेंट 2024)। पुस्तक पर साहित्य समीक्षा, जाति: हमारे असंतोष की उत्पत्ति।
सिएटल का जाति-विरोधी कानून
क्षमा सावंत ऐसी विधेयक पेश करने वाली पहली विधायक थीं (द न्यूज़ मिनट 2023)। इस विधेयक को दक्षिण एशियाई समुदाय के कई नेताओं, जैसे इक्वैलिटी लैब्स की थेंमोझी सौंदरराजन और आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के अनिल वागड़े, का समर्थन मिला (द न्यूज़ मिनट 2023)। सौंदरराजन के बारे में यहां पढ़ें: थेंमोझी सौंदरराजन।
फरवरी में विधेयक पारित कर दिया गया (डेक्कन हेराल्ड 2023)। इसलिए, उस तारीख से सिएटल में सार्वजनिक और निजी रोजगार तथा आवास में जाति के आधार पर भेदभाव गैरकानूनी हो गया (योरस्टोरी हिंदी 2023)। साथ ही, सिएटल म्यूनिसिपल कोड में संरक्षित वर्गों में “जाति” को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया (लिटलर 2023)। विधेयक को आधिकारिक रूप से काउंसिल बिल 120511 नामित किया गया है (सिएटल सिटी क्लर्क)।
उस समय अपने भाषण में सावंत ने कहा कि दक्षिण एशियाई अमेरिकी और तकनीकी समुदायों के कर्मचारी भी जाति-आधारित भेदभाव के शिकार हैं (डेक्कन हेराल्ड 2023)। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें: सिलिकॉन वैली का मामला।
अन्य निर्णय
सिएटल और फ्रेस्नो के बाद, सिख और ओक्साकान परिषद ने 2023 में कैलिफोर्निया में संयुक्त रूप से एक नगर प्रस्ताव प्रायोजित किया, जिसमें शहर के भेदभाव-विरोधी कानून में सर्वसम्मति से संशोधन किया गया (लिटलर 2023)।
विश्वविद्यालयों ने भी इसी तरह के कदम उठाए। 2022 में, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी और ब्राउन यूनिवर्सिटी, दोनों ने अपनी नीतियों में जाति को शामिल करने के लिए संशोधन किया (कार्नेगी एंडोमेंट 2024)। सिएटल के प्रस्ताव में ब्रैंडाइस यूनिवर्सिटी का भी उल्लेख किया गया है (सिएटल सिटी क्लर्क)।
कैलिफोर्निया के भेदभाव-विरोधी कानून और SB 403
SB 403 में कैलिफोर्निया के कानूनों में जाति-विरोधी कानून जोड़ने का प्रस्ताव था। विधेयक की लेखिका, राज्य सीनेटर आइशा वहाब को राज्य सीनेट में विधेयक के लिए सर्वसम्मत समर्थन मिला (द वीक मई 2023)। कैलिफोर्निया राज्य विधानमंडल ने भी विधेयक का समर्थन किया (कार्नेगी एंडोमेंट 2024)।
7 अक्टूबर 2023 को गवर्नर गैविन न्यूसम ने विधेयक पर वीटो कर दिया। न्यूसम ने कहा कि राज्य के मौजूदा कानून पहले से ही भेदभाव पर प्रतिबंध लगाते हैं। राज्य की सीनेट न्यायपालिका समिति ने भी गवर्नर के विचार का समर्थन किया और दावा किया कि जाति के आधार पर भेदभाव को मौजूदा राज्य कानूनों के तहत नस्ल, जातीयता या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव के रूप में संरक्षण प्राप्त है (कैलिफोर्निया सीनेट न्यायपालिका समिति का SB 403 पर विश्लेषण)।
सिस्को भेदभाव मामला
30 जून 2020 को, कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फेयर एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग (DFEH) ने सिस्को और दो प्रबंधकों के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि एक दलित इंजीनियर को जाति-आधारित भेदभाव, उत्पीड़न और प्रतिशोध का सामना करना पड़ा। मुकदमा नागरिक अधिकार अधिनियम के शीर्षक VII के साथ-साथ कैलिफोर्निया के फेयर एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग एक्ट के तहत दायर किया गया था (कैलिफोर्निया सिविल राइट्स डिपार्टमेंट, 30 जून 2020)। आरोप अभी भी लंबित हैं।
सिस्को के मानव संसाधन विभाग ने इंजीनियरों द्वारा दर्ज की गई बार-बार की शिकायतों को “अप्रमाणित” माना है (एएसएएम न्यूज़, 2025)। 2023 में, विभाग ने दोनों इंजीनियरों के खिलाफ मामला वापस ले लिया, लेकिन सिस्को के खिलाफ मामला जारी रखा। 2023 में, सिस्को ने मामले की स्थिति का हवाला देते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया (एनबीसी न्यूज़, 2023)।
हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने अलग से कैलिफोर्निया सिविल राइट्स डिपार्टमेंट के खिलाफ संघीय मुकदमा दायर किया। 18 जुलाई 2025 को, अदालत ने मुकदमा करने का अधिकार न होने के कारण इसे खारिज कर दिया और इस प्रकार मामला समाप्त हो गया (द न्यूज़ मिनट, 2025)। जुलाई 2025 तक, रिपोर्ट किया गया कि सिस्को से संबंधित मामला जारी था (एएसएएम न्यूज़, 2025)। इसके आगे, हम मामले की स्थिति की पुष्टि करके किसी अलग परिणाम की रिपोर्ट नहीं कर सकते।
अमेरिका का जाति कानून: तटों से परे दायरा
वर्तमान में, 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम का शीर्षक VII स्पष्ट रूप से केवल नस्ल, रंग, धर्म, लिंग और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को संबोधित करता है (सिराक्यूज़ लॉ रिव्यू)। इसलिए, अमेरिका में जाति-अधिकारों के समर्थक इन भेदभावों की सीमाओं के भीतर तर्क देते हैं।
यह कहा जा सकता है कि अमेरिकी जाति-भेदभाव कानून की स्पष्ट सीमाएँ राज्य या संघीय स्तरों की अपेक्षा नगर और विश्वविद्यालय स्तरों पर अधिक प्रचलित हैं। राज्य स्तरों पर प्रस्तावित विधेयकों की स्थिति यहाँ सूचीबद्ध है: राज्य विधेयक ट्रैकर। अमेरिकी जाति-भेदभाव की स्पष्ट सीमाएँ कानूनों की अपेक्षा प्रक्रियाओं और कार्यविधियों में अधिक स्पष्ट हैं (शिकायत कैसे दर्ज करें)। अन्य देशों के कानूनों की तुलना (तालिका I)
सर्वेक्षण: दो अलग-अलग तस्वीरें
2018 के इक्वैलिटी लैब्स सर्वेक्षण में शामिल प्रत्येक चार दलित उत्तरदाताओं में से एक ने बताया कि वे हाल ही में जाति-संबंधी शारीरिक या मौखिक हमले का शिकार हुए थे। दो-तिहाई उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्हें अपने कार्यस्थलों पर जाति-संबंधी भेदभाव का सामना करना पड़ा था। कार्यस्थल पर भेदभाव और भी व्यापक होने की संभावना है, क्योंकि एक-तिहाई उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्होंने कार्यस्थल पर भेदभाव के कारण अपनी नौकरियाँ छोड़ दीं (सिएटल सिटी क्लर्क, काउंसिल बिल 120511 में उद्धृत)। यह ध्यान देने योग्य है कि इस विशेष सर्वेक्षण में दलितों की भागीदारी 24% थी, जो उनकी जनसंख्या के प्रतिशत से कम है (UnHerd, 2022, राय-आधारित लेख)।
2024 के लिए कार्नेगी द्वारा किए गए प्रतिनिधि नमूना सर्वेक्षण में भारतीय अमेरिकी समुदाय के 1206 उत्तरदाता शामिल थे। त्रुटि-सीमा +-3% थी। एक प्रतिशत ने बताया कि वे पिछले वर्ष जाति-आधारित भेदभाव के शिकार हुए थे। उनचास प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना था कि उनके समुदाय में भेदभाव व्यापक था, और 31% उत्तरदाताओं के अनुसार भेदभाव का सबसे बड़ा कारण त्वचा का रंग था (कार्नेगी एंडाउमेंट, 2024)। अड़तीस प्रतिशत का मानना था कि अमेरिका में जाति-भेदभाव एक ‘प्रमुख’ मुद्दा था (कार्नेगी एंडाउमेंट, 2024)।
दोनों सर्वेक्षणों में अलग-अलग उत्तरदाता शामिल हैं, इसलिए प्रत्यक्ष तुलना नहीं की जा सकती। कार्नेगी सर्वेक्षण के अनुसार, केवल 2% उत्तरदाता अनुसूचित जातियों (SC) से थे, इसलिए केवल SC समूह के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
(यह कार्नेगी सर्वेक्षण द्वारा किया गया दावा नहीं है।) अन्य सर्वेक्षणों के आँकड़ा-समुच्चयों का विश्लेषण करना भी आवश्यक है।
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निष्कर्ष
अमेरिका में जाति पर कानून अभी टुकड़ों में है। सिएटल और फ्रेस्नो ने साफ़ नियम बनाए, California के बिल पर veto लगा और New York के बिल आगे नहीं बढ़े। Cisco का मामला अदालत में था, और जुलाई 2025 के बाद की स्थिति हमने सत्यापित नहीं की। सर्वे के आँकड़े अलग-अलग तस्वीर दिखाते हैं, और बहस में दोनों पक्षों के पास अपनी दलीलें हैं। देखने वाली बात ये है कि अगला कदम किस स्तर से आता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
अमेरिका में जाति भेदभाव क्या कानूनी रूप से गलत है?
Title VII की सूची में जाति का नाम नहीं है (Syracuse Law Review)। सिएटल और फ्रेस्नो में जाति साफ़ तौर पर सुरक्षित श्रेणी है (Littler, 2023)। California में Governor ने कहा कि मौजूदा कानून पहले से इसे कवर करते हैं, पर इस पर अदालती फैसले कम हैं (Bloomberg Law, 2023)।
सिएटल जाति कानून क्या है?
फरवरी 2023 में सिएटल City Council ने “caste” को शहर के भेदभाव-विरोधी कानून की श्रेणियों में जोड़ा (Deccan Herald, 2023)। ये रोज़गार, आवास और सार्वजनिक सेवाओं पर लागू होता है (YourStory Hindi, 2023)।
कैलिफोर्निया जाति विधेयक SB 403 का क्या हुआ?
Senate ने उसे 34-1 से पास किया (The Week, 2023)। 7 अक्टूबर 2023 को Governor Newsom ने उसे veto कर दिया (Littler, 2023)।
Cisco मुकदमा क्या है?
30 जून 2020 को California के DFEH ने Cisco और दो प्रबंधकों पर मुकदमा दायर किया, जिसमें एक दलित इंजीनियर से भेदभाव का आरोप था (California Civil Rights Department, 2020)। ये आरोप हैं, और जुलाई 2025 की रिपोर्ट में मुख्य मामला चल रहा था (ASAM News, 2025)।
अमेरिका में कितने भारतीय जाति भेदभाव की शिकायत करते हैं?
Carnegie के 2024 सर्वे में 7% ने पिछले साल जाति भेदभाव की बात कही (Carnegie Endowment, 2024)। 2018 के Equality Labs सर्वे में दलित उत्तरदाताओं में दो-तिहाई ने कार्यस्थल पर भेदभाव बताया (Seattle City Clerk)। दोनों के नमूने अलग हैं।
SOURCES
- Marxists Internet Archive: https://www.marxists.org/archive/ambedkar/castesinindia035140mbp.pdf
- Carnegie Endowment: https://carnegieendowment.org/research/2025/07/indian-americans-social-survey-data
- The News Minute: https://www.thenewsminute.com/amp/story/news/seattle-city-council-us-introduces-legislation-ban-caste-discrimination-172441
- Deccan Herald: https://www.deccanherald.com/world/seattle-becomes-first-us-city-to-outlaw-caste-discrimination-after-council-vote-1193684.html
- YourStory Hindi: https://yourstory.com/hindi/indian-cast-system-in-america-seattle-becomes-the-first-city-in-us-to-ban-caste-discrimination
- Seattle City Clerk: https://clerk.seattle.gov/search/ordinances/126767
- Littler: https://www.littler.com/news-analysis/asap/california-governor-vetoes-bill-banning-caste-discrimination
- Bloomberg Law: https://news.bloomberglaw.com/states-of-play/newsom-vetoes-californias-first-in-nation-ban-on-caste-bias
- The Week: https://www.theweek.in/news/world/2023/05/12/us-california-state-senate-passes-bill-to-ban-caste-discrimination.html
- California Senate Judiciary Committee: https://sjud.senate.ca.gov/sites/sjud.senate.ca.gov/files/sb_403.pdf
- California Civil Rights Department: https://calcivilrights.ca.gov/?p=512445
- NBC News: https://www.nbcnews.com/news/asian-america/calif-scraps-caste-bias-case-cisco-engineers-company-still-sued-rcna79434
- ASAM News: https://asamnews.com/2025/07/30/hindu-american-foundation-lawsuit-against-california-civil-rights-department-dismissed/
- The News Minute: https://www.thenewsminute.com/news/us-federal-court-backs-californias-fight-against-caste-discrimination
- Syracuse Law Review: https://lawreview.syr.edu/should-caste-be-a-protected-class-an-assessment-of-the-arguments-to-outlaw-caste-discrimination-in-america/amp
- UnHerd: https://unherd.com/2022/06/americas-fake-caste-war/
- Hindu American Foundation: https://www.hinduamerican.org/new-york-state-caste-bills-fail/
- CoHNA: https://cohna.org/win-for-equality-as-new-york-state-caste-bills-targeting-american-hindus-fail-to-advance/
