ओबीसी का मतलब? “OBC” शब्द का अर्थ “अन्य पिछड़ा वर्ग” है। ये ऐसे लोगों के वर्ग हैं जो शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। इन वर्गों को भी आरक्षण प्रदान किया जाता है। इसे पहली बार 1990 में केंद्र सरकार की नौकरियों में लागू किया गया था (द क्विंट, वी.पी. सिंह सरकार)। वर्तमान में, यह भारत में सबसे व्यापक रूप से लागू और विवादास्पद आरक्षण नीति है।
हम OBC का अर्थ, मंडल आयोग द्वारा दिए गए सुझाव, क्रीमी लेयर की अवधारणा और केंद्रीय तथा राज्य OBC सूचियों के बीच के अंतर को समझेंगे।
संविधान के अनुसार OBC की अवधारणा
संविधान के अनुसार, इन वर्गों को “सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग” कहा जाता है और OBC उसी का संक्षिप्त रूप है। सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची बनाते समय और उन्हें आरक्षण प्रदान करते समय, सरकार SC और ST के मामलों जितनी प्रतिबंधात्मक नहीं हो सकती। इसलिए, अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग जातियों को OBC के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है।
1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया और इसकी अध्यक्षता काका कालेलकर ने की। इस आयोग ने 2339 (MPRA वर्किंग पेपर) सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची बनाई और अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। हालांकि, रिपोर्ट लागू नहीं की गई। 1979 में इसकी समीक्षा के लिए एक और मंडल आयोग गठित किया गया।
OBC का अर्थ “अन्य पिछड़ा वर्ग” है; अर्थात ऐसी जातियां और समुदाय जो शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। यह SC और ST श्रेणियों से अलग आरक्षण श्रेणी है और इसे पहली बार 1990 में केंद्र सरकार की नौकरियों में लागू किया गया था (द क्विंट, वी.पी. सिंह सरकार)। वर्तमान में, यह भारत में सबसे बड़ी और सबसे विवादास्पद आरक्षण श्रेणी है।
इस लेख में हम OBC को परिभाषित करेंगे और मंडल आयोग द्वारा दिए गए सुझावों, ‘क्रीमी लेयर’ तथा केंद्रीय और राज्य OBC सूचियों के बीच के अंतर पर दृष्टि डालेंगे।
भारतीय संदर्भ में OBC की परिभाषा
सरकार सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर OBC निर्धारित करने के लिए अधिकृत है। SC और ST के विपरीत, OBC निर्धारित करने वाला कोई सरकारी आयोग नहीं है। OBC निर्धारित करने के लिए पहला आयोग 1953 में (केंद्र सरकार द्वारा) स्थापित किया गया था और इसकी अध्यक्षता श्री काका कालेलकर ने की थी। इसने 2339 सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान की। सरकार ने लंबे समय तक इस रिपोर्ट की अनदेखी की। एक अन्य महत्वपूर्ण आयोग भी 1979 में (केंद्र सरकार द्वारा) स्थापित किया गया था और इसकी अध्यक्षता बी.पी. मंडल ने की थी।
मंडल आयोग OBC आरक्षण
1 जनवरी 1979 को राष्ट्रपति द्वारा जारी निर्देशों और आदेशों के आधार पर मंडल आयोग नियुक्त किया गया। आयोग ने 11 सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर 3743 OBC जातियों और समुदायों को सूचीबद्ध किया, जो देश की कुल आबादी का लगभग 52% थे (द क्विंट, वी.पी. सिंह लेख)। आयोग ने 1980 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सभी केंद्रीय सरकारी नौकरियों और शिक्षा में OBC के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की, जो SC और ST के लिए 22.5% आरक्षण के अतिरिक्त था (MPRA वर्किंग पेपर)।
मंडल आयोग की सिफारिशें और रिपोर्ट लगभग एक दशक तक नौकरशाही की अलमारियों में पड़ी रहीं। 7 अगस्त 1990 को प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह ने आयोग की सिफारिशों को लागू किया, जिसके बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला शुरू हुई (द क्विंट)। शैक्षणिक संस्थानों के मामले में आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन वर्ष 2006 में संविधान के 93वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया (विकिपीडिया, मंडल आयोग)।
OBC आरक्षण और इंद्रा साहनी मामला
प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने के बाद, सिफारिशों और उनके कार्यान्वयन को चुनौती देते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कई जनहित याचिकाएं दायर की गईं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 16 नवंबर 1992 को इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ मामले में अपने निर्णय द्वारा आयोग की सिफारिशों को बरकरार रखा और यह प्रावधान किया कि सभी नियुक्तियों (या कुल प्रवेशों) में, चाहे वे पिछड़े वर्गों या किसी अन्य वर्ग के मामले में हों, कुल आरक्षण कुल नियुक्तियों (या कुल प्रवेशों) के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए (MPRA वर्किंग पेपर; दृष्टि IAS)। इसी निर्णय में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मंडल आयोग की सिफारिश पर यह माना कि सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत OBC को आरक्षण प्रदान नहीं किया जाना चाहिए (MPRA वर्किंग पेपर; दृष्टि IAS)।
यह निर्णय रोचक है क्योंकि न्यायालय ने OBC के लिए क्रीमी लेयर के सिद्धांत का उपयोग किया, लेकिन SC और ST के लिए नहीं। न्यायालय ने कहा कि SC/ST समुदायों के लोग “पिछड़े वर्गों में सबसे अधिक पिछड़े” हैं (दृष्टि IAS)।
क्रीमी लेयर क्या है?
OBC के मामले में क्रीमी लेयर को उस समुदाय के ऊपरी वर्ग के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से ऐसे वर्ग तक प्रगति कर चुका है जहां आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। 1993 में केंद्र सरकार ने क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा ₹1,00,000 निर्धारित की, जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया है (दृष्टि IAS)।
2008 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि OBC के मामले में भी आरक्षण का लाभ सबसे पिछड़े वर्गों के परिवारों तक सीमित होना चाहिए और ऊपरी परत निर्धारित की जानी चाहिए (vajiramandravi.com)। समाज के उच्च आय वर्ग में आने वाले IAS और IPS अधिकारियों जैसे OBC अधिकारियों के परिवारों को क्रीमी लेयर माना जाना चाहिए (scobserver.com)।
क्रीमी लेयर का सिद्धांत केवल OBC पर लागू होता है, SC और ST पर नहीं (वजीराम एंड रवि)।
OBC के बीच अतिरिक्त चर्चा विकसित हुई है। रोहिणी आयोग ने 27% OBC कोटे के भीतर उप-वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया है, क्योंकि कुछ प्रभावशाली OBC 27% आरक्षण के बड़े हिस्से पर एकाधिकार कर रहे हैं, जबकि कई छोटे OBC समुदायों की उपेक्षा की गई है (vajiramandravi.com, दृष्टि IAS)।
OBC प्रमाणपत्रों के बारे में कुछ बुनियादी विवरण
OBC आरक्षण प्राप्त करने के लिए राज्य या केंद्र सरकार के प्राधिकरण द्वारा जारी OBC प्रमाणपत्र आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, “नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र” भी आवश्यक है। प्रत्येक राज्य के लिए प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के विवरण हेतु राज्य के सामाजिक न्याय विभाग और/या समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाना अनुशंसित है। यह विवरण सामान्य जानकारी प्रदान करता है और इसे कानूनी सलाह नहीं माना जाना चाहिए।
एक आंबेडकरवादी दृष्टिकोण
“सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों” के लिए एक आयोग स्थापित करने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 340 में है, जिससे संकेत मिलता है कि संविधान सभा की कार्यवाही के दौरान इस पर विचार किया गया था। इस आयोग की सिफारिश के आधार पर आरक्षण लगभग दो दशक बाद मंडल आयोग द्वारा किया गया, और शिक्षा के क्षेत्र में इस सिफारिश का कार्यान्वयन लगभग दो दशक बाद किया गया।
बहुजन समुदायों के लिए OBC, SC और ST आरक्षणों के बीच के अंतर को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन आरक्षणों के बारे में गलत धारणाएँ व्यापक रूप से प्रचलित हैं। आंबेडकरवादी शैक्षिक कार्यक्रम (AEP) का उद्देश्य वेबसाइट विकास, ब्लॉगिंग, ईमेल मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे कई नए युग के कंप्यूटर अनुप्रयोगों तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर ऐसी जानकारी को तीसरे पक्ष के ट्रस्टों से स्वतंत्र बनाना है। इसका प्रशिक्षण एक बार की प्रकृति का है, और ₹297 का एकमुश्त भुगतान करने के बाद व्यक्ति को इसके प्रशिक्षण तक आजीवन पहुँच प्राप्त होती है; यह भारत सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं है। https://ambedkarite.in/courses/ambedkarite-educational-program/ इसका निःशुल्क प्रशिक्षण https://ambedkarite.in/movement/ पर उपलब्ध है।
निष्कर्ष
परिभाषा के अनुसार, OBC वे जातियाँ हैं जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हैं। मंडल आयोग की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार की नौकरियों में OBC के लिए 27% आरक्षण 1990 में प्रभावी हुआ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इंद्रा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में मंडल आयोग की रिपोर्ट और OBC के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा; हालांकि, उसने फैसला दिया कि OBC में क्रीमी लेयर आरक्षण के लाभ के लिए पात्र नहीं होगी। इस फैसले में यह भी कहा गया कि केंद्र और राज्यों के पिछड़े वर्गों की अलग-अलग सूचियाँ होंगी। राज्यों और केंद्र की सूचियों के उप-वर्गीकरण पर बहस जारी है|
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
ओबीसी का मतलब क्या है?
ओबीसी का मतलब है “Other Backward Classes” — सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी मानी गई जातियाँ और समुदाय, जिन्हें SC और ST से अलग एक तीसरी आरक्षण श्रेणी में रखा गया है।
Mandal Commission ने क्या सिफ़ारिश की थी?
Mandal Commission ने 1980 में अपनी रिपोर्ट में OBC के लिए केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षा में 27% आरक्षण की सिफ़ारिश की, और 3,743 जातियों को OBC के तौर पर पहचाना (The Quint)।
क्रीमी लेयर क्या है?
क्रीमी लेयर OBC समुदाय के वे परिवार हैं जो आर्थिक रूप से पहले से आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए उन्हें आरक्षण से बाहर रखा जाता है। यह सिद्धांत सिर्फ़ OBC पर लागू होता है, SC/ST पर नहीं (vajiramandravi.com)।
केंद्रीय और राज्य ओबीसी सूची में क्या फ़र्क़ है?
केंद्रीय सूची केंद्र सरकार की नौकरियों और संस्थानों पर लागू होती है, जबकि हर राज्य अपनी अलग सूची तय करता है। एक जाति दोनों सूचियों में अलग दर्जे पर हो सकती है।
OBC प्रमाण पत्र कैसे बनता है?
यह राज्य के हिसाब से अलग होता है, और संबंधित राज्य या केंद्र सरकार से जारी होता है। सही और ताज़ा जानकारी के लिए अपने राज्य के सामाजिक न्याय विभाग की वेबसाइट देखें; यह कानूनी सलाह नहीं है।
SOURCES
- Wikipedia (Mandal Commission): https://en.wikipedia.org/wiki/Mandal_Commission
- The Quint: https://fithindi.thequint.com/news/politics/how-vp-singh-stirred-a-hornets-nest-with-the-mandal-commission
- MPRA working paper: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/101671/1/MPRA_paper_101671.pdf
- Drishti IAS (Creamy Layer): https://www.drishtiias.com/printpdf/creamy-layer-for-sc-s-st-s
- Drishti IAS (OBC sub-categorisation): https://drishtiias.com/pdf/1720300264.pdf
- vajiramandravi.com: https://vajiramandravi.com/current-affairs/other-backward-classes/
- Supreme Court Observer: https://www.scobserver.in/?p=5402
